Farmers Suicide Attempt Chandrapur : राजुरा - चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा उपविभागात घडलेली ही धक्कादायक घटना आदिवासी हक्कांच्या प्रश्नाला पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणणारी ठरली आहे. कोरपना तालुक्यातील कुसुंबी परिसरातील कोलाम आदिवासी शेतकऱ्यांनी गेल्या १५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जमिनीच्या मोबदल्याच्या मागणीसाठी अखेर टोकाचे पाऊल उचलत उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातच विषप्राशन केले. (अम्मा कि पढाई चे १३ विद्यार्थी पोलीस सेवेत)
माणिकगड सिमेंट कंपनी (अल्ट्राटेक) गडचांदूर येथील चुनखडी खाण प्रकल्पासाठी सुमारे १५ वर्षांपूर्वी कुसुंबी आणि आसपासच्या गावांतील १९ आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित करण्यात आल्या. मात्र, या जमिनींचा योग्य मोबदला अद्याप मिळाला नसल्याचा गंभीर आरोप शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. अनेक वेळा निवेदन, आंदोलन आणि प्रशासनाकडे पाठपुरावा करूनही प्रश्न सुटला नाही.
दहा महिन्यांपूर्वी उपविभागीय अधिकारी रविंद्र माने यांनी सर्वे नंबर ४४, ४५, ४६ आणि ४७ या जमिनींची मोजणी करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु आजपर्यंत प्रत्यक्ष मोजणी झाली नसल्याने मोबदला किंवा जमिनीचा ताबा मिळण्याचा प्रश्न प्रलंबितच राहिला. प्रशासनाच्या या दिरंगाईमुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी होती.
सोमवार, १३ एप्रिल २०२६ रोजी दुपारी सुमारे १.३० वाजताच्या सुमारास संतप्त झालेल्या पाच आदिवासी शेतकऱ्यांनी राजुरा उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातच विषप्राशन केले. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली.
विषप्राशन करणाऱ्यांमध्ये लच्चू चिन्नू मडावी (वय ५५, बांबेझरी), जयराम गंगु मडावी (वय ४५, नोकारी), जंगू सोमा पेंदोर (वय ४८, कुसुंबी), बालाजी शिडाम (वय ५२, नोकारी) आणि मारोती कर्णू तलांडे (वय ५५, कुसुंबी) यांचा समावेश आहे. काही अहवालांमध्ये नावे व वयात किरकोळ फरक दिसून येतो, मात्र घटनेचा स्वरूप एकच आहे. Land Dispute Poisoning Case
घटनेची माहिती मिळताच राजुरा पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली आणि सर्व जखमींना राजुरा उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. प्रकृती गंभीर झाल्याने त्यांना पुढील उपचारासाठी चंद्रपूर जिल्हा रुग्णालयात रेफर करण्यात आले आहे.
या घटनेनंतर सामाजिक कार्यकर्ते आबिद अली यांनी पत्रकार परिषद घेऊन संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. यावेळी स्थानिक आदिवासी नेते व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या प्रकारामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर आणि संबंधित कंपनीच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेले प्रश्न वेळेत सोडवले असते, तर अशी टोकाची वेळ शेतकऱ्यांवर आली नसती, अशी संतप्त प्रतिक्रिया स्थानिकांकडून व्यक्त होत आहे.
Leave a Comment