चंद्रपूर : राज्य मंत्रिमंडळाने स्पर्धा परीक्षांमध्ये राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात प्रवेश नाकारण्याचा घेतलेला निर्णय हा अत्यंत दुर्दैवी आणि बहुजन समाजाच्या हक्कांची पायमल्ली करणारा आहे. संविधानाने दिलेल्या आरक्षणाच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासण्याचे काम हे सरकार करत आहे. ज्या गुणवंत विद्यार्थ्यांनी केवळ तांत्रिक सवलती घेतल्या आहेत, त्यांना खुल्या प्रवर्गातून बाहेर काढणे म्हणजे त्यांच्या गुणवत्तेचा अपमान असून, हा निर्णय सरकारने तात्काळ मागे घ्यावा, अन्यथा या अन्यायाविरुद्ध तीव्र जनआंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी दिला आहे. (डिझल टंचाई, बळीराजा संकटात)
सरकारची मानसिकता केवळ नोकरभरतीत अडथळे आणण्यापुरती मर्यादित नसून, ती बहुजन समाजाला मुख्य प्रवाहातून बाहेर ठेवण्याची आहे. एकीकडे भरती प्रक्रियेत जाचक अटी लादल्या जात असताना, दुसरीकडे जनगणनेतून ओबीसींचा कॉलम वगळून या समाजाची नेमकी संख्या आणि स्थिती लपवण्याचा प्रयत्न होत आहे. ओबीसींची जातनिहाय जनगणना झाल्यास त्यांच्या हक्कांचे वास्तव समोर येईल, या भीतीनेच सरकारने जनगणनेतून हा महत्त्वाचा भाग वगळला आहे. हा केवळ प्रशासकीय बदल नसून ओबीसी समाजाला मिळणाऱ्या घटनात्मक फायद्यांपासून वंचित ठेवण्याचे मोठे षडयंत्र आहे.
एकीकडे आरक्षणाचे रक्षण करण्याच्या बाता मारायच्या आणि दुसरीकडे अशा छुप्या मार्गाने आरक्षणाची गळचेपी करायची, असा दुटप्पी खेळ महायुती सरकार खेळत आहे. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या लाखो तरुणांच्या भविष्याशी खेळण्याचा अधिकार सरकारला कोणी दिला? सत्तेच्या जोरावर बहुजनांचे प्रतिनिधित्व संपवण्याचे प्रयत्न होत असतील, तर आम्ही गप्प बसणार नाही. या निर्णयामुळे भविष्यात प्रशासकीय सेवांमध्ये मागासवर्गीय समाजाचे स्थान नगण्य होईल, ही भीती आता सत्य होताना दिसत आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, आरक्षणावरील ही गदा आणि ओबीसी जनगणनेतील जाणीवपूर्वक केलेली टाळाटाळ यांविरुद्ध आता घराघरातून आवाज उठवला जाईल. राज्यातील प्रत्येक युवक, शेतकरी आणि कष्टकरी बांधवांना सोबत घेऊन आम्ही रस्त्यावर उतरू. जोपर्यंत सरकार हा अन्यायकारक निर्णय रद्द करत नाही आणि ओबीसींच्या हक्काची जनगणना मान्य करत नाही, तोपर्यंत हे जनआंदोलन थांबणार नाही. युवकांच्या भविष्यासाठी आणि सामाजिक न्यायासाठी हा लढा आरपारचा असेल, असेही खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी ठणकावून सांगितले.
Leave a Comment