📢 निवडणूक जाहिरात देणार? मग आधी वाचा हे नियम

Paid news monitoring : चंद्रपूर 27 डिसेंबर २०२५ -  राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार, चंद्रपूर महानगरपालिकेची निवडणूक जाहीर झाली आहे. सदर निवडणुका निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्याच्यादृष्टीने, राजकीय पक्ष व उमेदवारांना समान संधी मिळण्याकरीता सर्व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसाठीच्या प्रस्तावित जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणन, पेड न्युज संदर्भातील तक्रारी, त्याचे निराकरण आदी करीता आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समिती (एम.सी.एम.सी.) गठीत करण्यात आली आहे. (नवीन वर्षाचे स्वागत स्टंटबाजीने करणार? तर हि बातमी वाचा)

   आयुक्त अकुनुरी नरेश हे एम.सी.एम.सी. समितीचे अध्यक्ष असून जिल्हा पोलिस अधिक्षक मुम्मका सुदर्शन, उपविभागीय अधिकारी तथा आचारसंहिता कक्ष प्रमुख विशालकुमार मेश्राम,अतिरिक्त आयुक्त चंदन पाटील सदस्य आहेत. तर जनसंपर्क अधिकारी युधिष्ठिर रैच हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत. सदर समिती ही मिडीया कक्ष,मुख्य प्रशासकीय इमारत,चंद्रपूर महानगरपालिका येथे कार्यरत आहे.

   सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे प्रसारित / प्रसिध्द करण्यात येणा-या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकविषयक जाहिरातींचे माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समितीकडून पूर्व प्रमाणीकरण करून घेणे आवश्यक आहे. मुद्रित माध्यमांद्वारे प्रसिद्ध करावयाच्या जाहिरातींचे पूर्व प्रमाणीकरण करण्याची आवश्यकता नाही. परंतु अशा माध्यमातून जाहिराती प्रसिध्द करतांना आचारसंहिता किंवा संबंधित कायद्याचे उल्लंघन होता कामा नये.

जाहिरात प्रसारीत करण्याच्या दिनांकापूर्वी कार्यालयीन कामकाजाच्या किमान पाच दिवस आधी संबंधित समितीकडे पूर्व प्रमाणीकरण करण्यासाठी अर्ज करावा लागेल. अर्जासोबत प्रस्तावित जाहिरातीची इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपातील प्रत आणि जाहिरात संहितेच्या दोन मुद्रीत प्रती (प्रिंट) जोडाव्यात. Paid news monitoring

अर्ज कसा करावा : प्रमाणिकराणासाठीचा अर्ज विहित नमून्यात सादर करावा. सदर अर्ज मिडीया कक्ष,चंद्रपूर महानगरपालिका कार्यालय येथे उपलब्ध आहे. त्यात जाहिरात निर्मिती खर्च, जाहिरात प्रसारण खर्च व कालावधी, उमेदवार किंवा पक्षाचे नाव, आदी महत्वाच्या बाबींच्या नोंदीसह जाहिरात संहिता (2 प्रतीत) व दृक-श्राव्य चित्रीकरण सीडी किंवा पेनड्राइव्हमध्ये समिती कडे देण्यात यावा.

जाहिरातीमध्ये या बाबींना प्रतिबंध

1.भारतीय संविधानाची पायमल्ली, केंद्र / राज्य शासनाच्या कायद्यांचे उल्लंघन, 2. राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशाची पायमल्ली, 3. धर्म, वंश, जात, लिंग, भाषा, पेहराव इत्यादींच्या आधारे तेढ अथवा शत्रुत्वाची शक्यता, 4. प्रार्थना स्थळांचे छायाचित्रण किंवा त्याचा समावेश, 5. कायदा व सुव्यवस्थेला आव्हान, हिंसेला प्रोत्साहन, शांततेचा भंग, 6. न्यायालयाचा किंवा एखाद्यी व्यक्ती किंवा संस्थेची बदनामी, 7. देशाच्या ऐक्याला, सार्वभौमत्वाला आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधा, 8. अन्य कुठल्याही देशावर टिका, अवमानजनक टिपणी अथवा तिरस्कार पूर्ण विधान, 9. संरक्षण दलाचे अधिकारी / कर्मचारी अथवा संरक्षण दलाचे छायाचित्र / छायाचित्रण, 10. राजकीय पक्ष, राजकीय नेता किंवा अन्य कोणावरही खोटे आरोप, 11. कुठल्याही राजकीय नेत्याच्या अथवा व्यक्तिच्या खाजगी आयुष्यात हस्तक्षेप, 12. नीतिमत्ता व सभ्यतेचे उल्लंघन, 13. अश्लीलतेला प्रोत्साहन, अशा जाहिराती प्रसारित करण्यास प्रतिबंध आहे.