Marathi Driver Rule : मुंबई: महाराष्ट्रातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी 'व्यावहारिक मराठी' अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरून सध्या राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. राज्य सरकारने या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी मंत्रालयात सोमवारी एका विशेष बैठकीचे आयोजन केले होते. मात्र, या महत्त्वपूर्ण बैठकीसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला (मनसे) निमंत्रण न दिल्याने मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. "सरकार आपल्या निर्णयावरून मागे हटण्याच्या तयारीत असून, ते बॅकफूटवर जात आहेत," असा खळबळजनक दावा देशपांडे यांनी केला आहे. (वाघीण चवताळली, वनरक्षकावर हल्ला)
मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना संदीप देशपांडे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेचे प्राथमिक आणि व्यावहारिक ज्ञान असणे ही काळाची गरज आहे. "आम्ही अशी अपेक्षा करत नाही की प्रत्येक रिक्षाचालकाने पु.ल. देशपांडे किंवा कुसुमाग्रजांचे साहित्य वाचावे, मात्र प्रवाशांशी संवाद साधण्यापुरती मराठी बोलीभाषा त्यांना अवगत असायलाच हवी," असे त्यांनी ठामपणे मांडले.
मराठी भाषेचा मुद्दा हा नेहमीच मनसेच्या अजेंड्यावर राहिला आहे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी कधी होणार, याची अधिकृत तारीख जाहीर करण्याची मागणी करत, मनसे आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे त्यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केले.
या वादात संदीप देशपांडे यांनी दिवंगत शिवसेना नेते आनंद दिघे यांचा संदर्भ देत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही चिमटा काढला. संजय निरुपम यांच्यासारख्या नेत्यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवल्यानंतर देशपांडे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. "आज जर धर्मवीर आनंद दिघे साहेब असते, तर त्यांनी मराठीविरोधी भूमिका घेणाऱ्यांच्या कानाखाली वाजवली असती. आता दिघे साहेब नाहीत, मात्र त्यांचे शिष्य म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तरी किमान एक कानाखाली मारून आपली भूमिका स्पष्ट करावी," असे खळबळजनक विधान देशपांडे यांनी केले.
मंत्रालयात आयोजित बैठकीत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या उपस्थितीत चर्चा होणार असली, तरी मनसेला दूर ठेवल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. देशपांडे यांच्या मते, ज्या अर्थी या विषयावर सातत्याने आवाज उठवणाऱ्या मनसेला बाजूला ठेवले जात आहे, त्या अर्थी सरकार दबावाखाली असून निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबत साशंक आहे. Sandeep Deshpande Statement
एककीडे मराठी सक्तीची मागणी करतानाच, देशपांडे यांनी या प्रक्रियेतील व्यावहारिक अडचणींवरही बोट ठेवले. त्यांनी परिवहन मंत्र्यांना पत्र लिहून काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत:
उदरनिर्वाहाचा प्रश्न: अनेक रिक्षाचालकांनी कर्ज काढून वाहने घेतली आहेत. जर केवळ भाषेच्या चाचणीत (Test) नापास झाल्यामुळे त्यांचे परमिट रद्द झाले, तर त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येईल.
नियम सर्वांना समान असावा: मराठीची सक्ती केवळ गरीब रिक्षाचालकांवरच का? जर नियम लावायचा असेल, तर तो कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि मोठ्या बँकांमध्ये काम करणाऱ्या उच्चभ्रूंनाही लागू करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
संवादाचा अभाव: मुंबईत अनेक लोक हिंदीतून संवाद साधून काम भागवून घेतात. भाषा हा प्रेमाचा आणि संवादाचा विषय आहे, तो हंटर चालवून किंवा दबाव टाकून लादता येत नाही, अशी मवाळ पण वस्तुनिष्ठ भूमिकाही त्यांनी मांडली
Leave a Comment